रांची: झारखंड सरकार ने आगामी ‘भारत की जनगणना 2027’ के सफल संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य में जनगणना कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर तकनीकी सहायकों और बहु-कार्य कर्मचारियों (MTS) की नियुक्ति की जाएगी. सेवा शर्तें और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सरकार ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त इन कर्मियों की सेवा अवधि जून 2027 तक ही मान्य होगी. इसके अतिरिक्त, अधिसूचना में यह भी साफ कर दिया गया है कि इन पदों पर कार्य करने वाले कर्मी भविष्य में नियमित नियोजन (पक्का होने) का कोई दावा नहीं कर सकेंगे. यह अधिसूचना 16 मार्च को झारखंड के राज्यपाल के आदेश से संयुक्त सचिव मंजू रानी स्वांसी द्वारा जारी की गई है.
नियुक्ति एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की जाएंगी:
जनगणना जैसे विशाल राष्ट्रीय कार्य के लिए तकनीकी रूप से सक्षम जनशक्ति की यह तैनाती राज्य में डेटा संकलन और प्रशासनिक समन्वय को मजबूती प्रदान करेगी.
आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी भर्ती सरकार ने निर्णय लिया है कि इन पदों पर नियुक्ति एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की जाएंगी.यह कदम भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और जनगणना-2027 के परिपत्र संख्या 7 को अंगीकृत करते हुए उठाया गया है. इन कर्मियों को मानदेय, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
पदों का विवरण और प्रशासनिक ढांचा:
– विभागीय अधिसूचना के मुताबिक, कुल 410 मानव संसाधनों की तैनाती की जाएगी.
– राज्य स्तर: कुल 6 पद (4 तकनीकी सहायक और 2 एमटीएस)
– जिला स्तर: राज्य के 24 जिलों के लिए कुल 72 पद (48 तकनीकी सहायक और 24 एमटीएस)
– नगर निगम स्तर: 9 नगर निगमों के लिए कुल 27 पद (18 तकनीकी सहायक और 9 एमटीएस)
– चार्ज स्तर: ग्रामीण (264) और शहरी (41) क्षेत्रों को मिलाकर कुल 305 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति होगी
