Newswave Exclusive जंगल, जमीन और न्याय: वन अधिकार अधिनियम के तहत झारखंड में 62,638 परिवारों को मिला उनका हक, 2.81 लाख एकड़ वन भूमि पर हुआ दावों का निस्तारण

Ranchi: झारखंड में वन भूमि पर पीढ़ियों से काबिज आदिवासियों और पारंपरिक वनवासियों के लिए अधिकारों की राह धीरे-धीरे ही सही, लेकिन...

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Ranchi: झारखंड में वन भूमि पर पीढ़ियों से काबिज आदिवासियों और पारंपरिक वनवासियों के लिए अधिकारों की राह धीरे-धीरे ही सही, लेकिन मजबूत होती दिख रही है. राज्य में वन अधिकार अधिनियम के तहत, राज्यभर में अब तक 62,638 व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों का निस्तारण करते हुए कुल 2,81,213 एकड़ भूमि पर कानूनी अधिकार स्वीकृत किए जा चुके हैं. इसमें व्यक्तिगत अधिकार  के कुल 60,703 मामलों में 71,724.59 एकड़ भूमि का वितरण किया गया है. सामुदायिक अधिकार के कुल 1,935 मामलों में 2,09,488.43 एकड़ वन भूमि समुदायों के हवाले की गई है.

जानिए प्रमंडलवार और वन प्रमंडलों के दावों की स्थिति

दक्षिणी छोटानागपुर

  • कुल निष्पादित मामले: 15,432
  • कुल स्वीकृत रकबा: 1,14,910.37 एकड़
  • विवरण: इस क्षेत्र के तहत रांची, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा जैसे जिले आते हैं. रांची क्षेत्र में व्यक्तिगत अधिकारों के तहत 1,607 मामलों में 9,101.12 एकड़ और सामुदायिक अधिकारों के तहत कुल बड़े भू-भाग को सुरक्षित किया गया है.

कोल्हान प्रमंडल

  • कुल निष्पादित मामले: 12,034
  • कुल स्वीकृत रकबा: 50,863.06 एकड़
  • विवरणः जमशेदपुर, पोड़ाहाट, सरायकेला, चाईबासा और सारण्डा जैसे महत्वपूर्ण वन बहुल क्षेत्रों में यह प्रक्रिया चली है. सारंडा के घने जंगलों और चाईबासा क्षेत्र में वनवासियों को उनकी आजीविका के संसाधनों से कानूनी तौर पर जोड़ने का काम तेजी से किया गया है. अकेले इस प्रमंडल में व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों को मिलाकर पचास हजार एकड़ से अधिक भूमि का निस्तारण किया गया है.

पलामू प्रमंडल

  • कुल निष्पादित मामले: 8,634
  • कुल स्वीकृत रकबा: 40,115.84 एकड़
  • विवरण: मेदिनीनगर, लातेहार और गढ़वा (उत्तरी एवं दक्षिणी) क्षेत्रों में कुल 8,266 व्यक्तिगत मामलों में 8,607.62 एकड़ और सामुदायिक अधिकारों के तहत 368 मामलों में 31,508.22 एकड़ भूमि स्वीकृत की गई है.

संताल परगना प्रमंडल

  • कुल निष्पादित मामले: 11,128
  • कुल स्वीकृत रकबा: 38,758.34 एकड़
  • प्रमुख क्षेत्र: दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और देवघर. इस क्षेत्र में व्यक्तिगत अधिकारों (IR) के तहत 10,636 मामलों में 10,161.73 एकड़ भूमि दी गई है, जबकि सामुदायिक अधिकारों (CR) के अंतर्गत 492 मामलों में 28,596.61 एकड़ भूमि को मान्यता मिली है.

उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल

  • कुल निष्पादित मामले: 3,704
  • कुल स्वीकृत रकबा: 7,113.51 एकड़
  • विवरण: हजारीबाग (पूर्वी व पश्चिमी), चतरा (उत्तरी व दक्षिणी) और कोडरमा प्रमंडल के अंतर्गत 3,623 व्यक्तिगत मामलों में 3,274.46 एकड़ और 81 सामुदायिक मामलों में 4,439.04 एकड़ भूमि का कानूनी तौर पर हस्तांतरण और स्वीकृति सुनिश्चित की गई है.

पलामू टाइगर रिजर्व और आस-पास को क्षेत्र

  • कुल निष्पादित मामले: 1,923
  • कुल स्वीकृत रकबा: 5,854.40 एकड़
  • विवरण: पीटीआर दक्षिणी, पीटीआर उत्तरी, गज परियोजना (जमशेदपुर), हजारीबाग वन्यप्राणी और रांची वन्यप्राणी क्षेत्रों को मिलाकर व्यक्तिगत अधिकारों के तहत 1,919 मामलों में 2,759.05 एकड़ और सामुदायिक अधिकारों के तहत 4 मामलों में 729.49 एकड़ भूमि स्वीकृत की गई है.

कोयलांचल

  • कुल निष्पादित मामले: 9,783
  • कुल स्वीकृत रकबा: 25,363.33 एकड़
  • मुख्य विवरण: गिरिडीह (पूर्वी एवं पश्चिमी), धनबाद, बोकारो और रामगढ़ जिलों को समेटे इस प्रमंडल में व्यक्तिगत अधिकारों के तहत 9,620 मामलों में 15,866.93 एकड़ और सामुदायिक अधिकारों के तहत 163 मामलों में 9,496.40 एकड़ भूमि का निस्तारण किया गया है.

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