Ranchi: जनगणना 2027 की तैयारियों को देखते हुए झारखंड सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. राज्य में जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों का 31 मार्च 2027 तक तबादला नहीं किया जाएगा. इस संबंध में सरकार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं.
फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप है
सरकार के आदेश के अनुसार, यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है. जनगणना 2027 के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, वे अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे ताकि जनगणना का कार्य बिना किसी बाधा के समय पर पूरा किया जा सके.
राज्य की प्रशासनिक सीमाओं में भी कोई बदलाव नहीं होगा
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 31 मार्च 2027 तक राज्य की प्रशासनिक सीमाओं में भी कोई बदलाव नहीं होगा. यानी इस अवधि में किसी जिले, प्रखंड या पंचायत की सीमा का पुनर्गठन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा.
जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया
सरकार ने कहा है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए यह व्यवस्था की गई है. यह आदेश जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है, ताकि जनगणना के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था स्थिर बनी रहे और आंकड़ों के संकलन में किसी तरह की परेशानी न हो.
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