Jamtara: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता दरबार में जिलेभर से आए 45 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनीं. भूमि विवाद,आपसी बंटवारा, मईया सम्मान योजना,आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका चयन, राशन कार्ड, आवास, आधार कार्ड, बैंक खाता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सरकारी भूमि अतिक्रमण, दखल-दिहानी, चौकीदार नियुक्ति, गंभीर बीमारी योजना तथा विद्यालयों में शिक्षकों की कमी समेत विभिन्न मामलों पर लोगों ने अपनी शिकायतें रखीं.
कई मामलों का मौके पर ही समाधान
उपायुक्त ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजते हुए एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. जनता दरबार में मईया सम्मान योजना से जुड़ी शिकायतों की भी सुनवाई हुई. जांच के दौरान एक महिला के बैंक खाते में डीबीटी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन माह की 7,500 रुपये की राशि जमा मिलने पर महिला ने सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया. वहीं जिन महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, उनके मामलों की दोबारा जांच कराने का आश्वासन भी उपायुक्त ने दिया. भूमि विवाद और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और सभी वैध मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.
