Lohardaga: समाहरणालय सभाकक्ष में बुधवार को उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग, विभिन्न आवास योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम तथा आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में योजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक शीघ्र पहुंचाने के निर्देश दिए. बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कम प्रगति वाले प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 100 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक गांव में कम से कम पांच विकास योजनाएं संचालित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिन गांवों में योजनाओं की संख्या कम है, वहां प्रखंड स्तर पर विशेष समीक्षा कर नई योजनाएं प्रारंभ की जाएं. मानव दिवस सृजन, फेस ऑथेंटिकेशन, सक्रिय श्रमिकों के ई-केवाईसी के माध्यम से जॉब कार्ड नवीकरण तथा अन्य कार्यों में तेजी लाने के लिए ग्रामसभा आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए.
जियो टैगिंग का कार्य एक माह के भीतर पूरा करने का निर्देश
उपायुक्त ने अपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन योजनाओं में कार्य नहीं हुआ है, उनमें नियमानुसार राशि की रिकवरी की जाए तथा जो योजनाएं अंतिम चरण में हैं, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराया जाए. भू-ग्राम योजना के तहत जियो टैगिंग का कार्य एक माह के भीतर पूरा करने तथा युक्तधारा मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार सेन्हा, भंडरा एवं कैरो प्रखंड में स्वीकृत योजनाओं को तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान वर्ष 2016-22 तक स्वीकृत लंबित आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने पर जोर दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि लाभुकों को लंबित किस्त उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए. वर्ष 2024-25 के आवासों में भी प्राप्त किस्त के अनुरूप निर्माण कार्य सुनिश्चित करने तथा सभी आवासों की जियो टैगिंग पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना एवं अबुआ आवास योजना के लंबित मामलों की भी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए. पीएम-जनमन योजना एवं प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे-2.0 की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने केंद्र एवं राज्य प्रायोजित पेंशन योजनाओं तथा मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के भुगतान की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने, आधार सीडिंग तथा आधार गैप समाप्त करने का निर्देश दिया. साथ ही स्पष्ट किया कि पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रखंड एवं अंचल स्तर पर ही किया जाए, ताकि लाभुकों को जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े.
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प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर
आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा में स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़े इंडिकेटर्स पर विशेष जोर दिया गया. उपायुक्त ने गर्भवती महिलाओं की पहली तिमाही में प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) तथा संस्थागत प्रसव को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि साप्ताहिक स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता दिवस (वीएचएसएनडी) कार्यक्रमों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा कम वजन वाले नवजात शिशुओं की संख्या कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच एवं निगरानी सुनिश्चित की जाए. जरूरत पड़ने पर कम वजन वाले बच्चों को एमटीसी भेजने के भी निर्देश दिए गए. आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित किस्को प्रखंड के विभिन्न इंडिकेटर्स की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कम प्रगति वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कराने, आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि करने को कहा. शिक्षा विभाग को सभी विद्यालयों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा कृषि, जल संसाधन, आधारभूत संरचना, कौशल विकास एवं वित्तीय समावेशन से जुड़े सभी संकेतकों में सुधार लाने पर भी विशेष बल दिया गया. बैठक में उप विकास आयुक्त राज महेश्वरम, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, सामाजिक सुरक्षा निदेशक जया संखी मुर्मू, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आलोका चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी दास सुनंदा चंद्रमौलेश्वर, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, परियोजना पदाधिकारी, आवास योजना के जिला एवं प्रखंड समन्वयक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे.
