Ranchi: हेमंत सरकार ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेला है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में छठा केंद्रीय वेतनमान पा रहे राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी और पंचम केंद्रीय वेतनमान पा रहे राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में आठ फीसदी की वृद्धि का फैसला लिया गया. यह एक जुलाई 2025 से प्रभावी होगा. बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन को विधानसभा में रखने की स्वीकृति दी गई. बड़हरवा शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 87 करोड़, 21 लाख 32 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई. बर्खास्त जिला शिक्षा अधिकारी फरहाना खातून को फिर से बहाल करने की स्वीकृति दी गई.
यह भी पढ़ें : बिहार में नई सरकार का पहला फैसला: विभागों का बंटवारा, CM के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी
चुटिया के केतारीबगान आरओबी के लिए 62 करोड़ की स्वीकृति
चुटिया को केतारीबगान आरोबी निर्माण के लिए 62 करोड़ 98 लाख की स्वीकृति दी गई. जलसांधन विभाग के जंजीर वाहक गुणाधर महतो सहित 17 अन्य को पेशन की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. कोठिया चंपागढ़ 16.8 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 101 करोड़ तीन लाख 96 हजार की स्वीकृति दी गई. रांची के आशीवार्द बैंक्वेट हॉल करमटोली चौक से ओरमांझी पथ 4.07 किलोमीटर के निर्माण के लिए 141 करोड़ 24 लाख 28 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई. नरायणपुर नयनपुर सड़क के लिए 114 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई. वहीं मोहम्मदगंज- हैदरनगर सड़क के लिए 117 करोड़ 91 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.
यह भी पढ़ें : झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: 53 प्रस्तावों पर लगी मुहर, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर जोर
