Ranchi: झारखंड सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और गैर-पदेन सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ा दिया है. आयोग की अंतिम रिपोर्ट अब तक सरकार को नहीं सौंपी गई थी, जिसके बाद राज्यपाल के आदेश पर वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की है. अब आयोग 30 सितंबर 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप सकेगा.
क्यों बढ़ाया गया कार्यकाल
अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने 26 फरवरी 2024 को आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था और उनका कार्यकाल 25 फरवरी 2026 को समाप्त होना था. वहीं हरीश्वर दयाल ने 5 मार्च 2024 को सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया था, जिनका कार्यकाल 4 मार्च 2026 को खत्म हो रहा था. अंतिम रिपोर्ट लंबित होने के कारण सरकार ने दोनों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया.
क्या है आयोग की भूमिका
संविधान के अनुच्छेद 243-I और 243-Y के तहत गठित यह आयोग राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है. साथ ही टैक्स राजस्व में हिस्सेदारी और स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उपायों पर सरकार को सिफारिश देता है.
30 सितंबर 2027 तक जारी रहेगी जिम्मेदारी
कार्यकाल विस्तार के बाद अमरेन्द्र प्रताप सिंह आयोग के अध्यक्ष और हरीश्वर दयाल सदस्य के रूप में 30 सितंबर 2027 तक अपनी सेवाएं देंगे. वहीं पंचायती राज विभाग के निदेशक पदेन सदस्य के रूप में आयोग में बने रहेंगे.
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