Ranchi: राजधानी रांची में सरकारी भूमि संरक्षण और जनसुविधाओं को मजबूत करने के अभियान के तहत रांची नगर निगम ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने आज निगम अधिकारियों के साथ वार्ड संख्या-02 स्थित हातमा पहाड़ और मिसिरगोंदा तालाब क्षेत्र का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने अतिक्रमण की स्थिति, सरकारी जमीन की वर्तमान अवस्था, स्वच्छता व्यवस्था और स्थानीय लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र के समग्र और दीर्घकालिक विकास के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया. हातमा पहाड़ क्षेत्र में खाता संख्या-302, प्लॉट संख्या-26 की लगभग 3 एकड़ 57 डिसमिल जमीन का निरीक्षण करते हुए नगर आयुक्त ने भूमि की दोबारा मापी और सीमांकन कराने का निर्देश दिया. वर्षों से अस्थायी घरों में रह रहे लोगों के लिए आवास योजना के तहत जी+3 भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया.
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अवैध कब्जों को हटाने का निर्देश
इसके साथ ही स्थानीय लोगों की समस्याओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उप नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कमिटी गठित कर जनसुनवाई आयोजित करने का निर्देश दिया गया. अधिकारियों को आवास योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने, शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने, स्किल डेवलपमेंट सेंटर विकसित करने और महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की दिशा में काम करने को कहा गया. नगर आयुक्त ने भू-संपदा टीम को क्षेत्र में अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति का सर्वे कर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. वहीं क्षेत्र में मौजूद सुलभ शौचालय की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए नियमित सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा.
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तालाब का सीमांकन कराने और सौंदर्यीकरण पर जोर
इसके बाद नगर आयुक्त मिसिरगोंदा तालाब पहुंचे, जहां खाता संख्या-362 के प्लॉट संख्या 1996, 1997, 1998 और 1999 की लगभग 5 एकड़ 88 डिसमिल जमीन का निरीक्षण किया. उन्होंने अंचल कार्यालय की टीम के साथ संयुक्त रूप से तालाब का सीमांकन कराने और सौंदर्यीकरण समेत अन्य विकास योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया. नगर निगम का कहना है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर नागरिकों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है और इस दिशा में अभियान लगातार जारी रहेगा.
