Ranchi: लंबे समय से लंबित पड़े रिटायर्ड महिला प्रसार पदाधिकारियों के एसीपी/एमएसीपी (ACP/MACP) लाभ के मामलों को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है. विभाग ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों (डीडीसी) को आवश्यक अभिलेख जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
कई जिलों से नहीं पहुंचे जरूरी दस्तावेज
सेवानिवृत्त महिला प्रसार पदाधिकारियों को वित्तीय उन्नयन का लाभ देने के लिए उनकी मूल सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) और जिला स्तर की अनुशंसा मांगी गई थी. हालांकि कई जिलों से अब तक जरूरी दस्तावेज विभागीय मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे मामलों के निष्पादन में देरी हो रही है.
अभिलेखों के अभाव में अटके प्रस्ताव
ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेजों के अभाव में एसीपी/एमएसीपी स्वीकृति संबंधी प्रस्तावों पर निर्णय लेना संभव नहीं हो पा रहा है. ऐसे में सभी जिलों को लंबित अभिलेख प्राथमिकता के आधार पर भेजने का निर्देश दिया गया है.
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दस्तावेज मिलते ही आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
विभाग का कहना है कि आवश्यक कागजात प्राप्त होते ही पात्र सेवानिवृत्त महिला प्रसार पदाधिकारियों के मामलों की समीक्षा कर उन्हें एसीपी/एमएसीपी का लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. इससे राज्य की अनेक रिटायर्ड महिला प्रसार पदाधिकारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.
