पलामू में बैंकिंग सेवाओं की समीक्षा, सीडी रेश्यो बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार पर जोर, वित्त मंत्री ने बैंकर्स के साथ की समीक्षा बैठक

Palamu: राज्य के वित्त, वाणिज्यकर, योजना एवं विकास तथा संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समीक्षा बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रदर्शन, ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेश्यो), शाखा विस्तार, वार्षिक ऋण योजना तथा सरकार प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत सहित विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय, एसएलबीसी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे.

सीडी रेश्यो में गिरावट पर जताई चिंता

बैठक के दौरान मंत्री ने जिले का सीडी रेश्यो 36 प्रतिशत रहने पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि पिछली समीक्षा बैठक में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत था, लेकिन चार माह के दौरान इसमें वृद्धि होने के बजाय कमी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि बैंकों का दायित्व केवल जमा राशि बढ़ाना नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर ऋण प्रवाह बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को गति देना भी है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन बैंकों का सीडी रेश्यो लगातार खराब रहेगा, उनमें सरकारी राशि रखने के विषय में पुनर्विचार किया जाएगा.

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ऋण वितरण और शाखा विस्तार पर दिया जोर

मंत्री ने बैंकवार जमा राशि, ऋण वितरण और लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए कृषि, स्वरोजगार और लघु उद्यमों के लिए ऋण वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया. बैठक में बताया गया कि जिले में विभिन्न बैंकों की कुल 145 शाखाएं संचालित हैं. मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सीमित शाखाओं वाले बैंकों को नए शाखा विस्तार पर गंभीरता से विचार करने को कहा.उन्होंने कहा कि पलामू एक आकांक्षी जिला है और इसके विकास में बैंकिंग संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है.

केसीसी, वित्तीय समावेशन और योजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से जुड़े लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया. साथ ही वार्षिक ऋण योजना, बकाया अग्रिम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ऋण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, बैंक मित्र (बीसी) नेटवर्क तथा सरकार प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बैंकों से वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करने का आग्रह किया. बैठक में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, ऋण वितरण में सुधार लाने तथा सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

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