Giridih: प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने अपने कार्यालय में जिले के सभी बीडीओ और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए गए.
सरकारी भवनों पर सोलर अनिवार्य
उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि जिले के सभी सरकारी भवनों को प्राथमिकता के आधार पर पीएम सूर्यघर योजना से जोड़ा जाए. इससे सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी. साथ ही ऊर्जा संरक्षण और सरकारी खर्च में कमी आएगी.
योजना का उद्देश्य और प्रचार-प्रसार
बैठक में बताया गया कि यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है. सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि वे पंचायतों और गांवों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और पात्र लाभुकों को जोड़ें.
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पारदर्शिता और जागरूकता पर जोर
पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने, सोलर ऊर्जा के फायदे बताने और लाभुक चयन में पूरी पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए गए. साथ ही चेतावनी दी गई कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
प्रोत्साहन राशि और ऑनलाइन आवेदन
उप विकास आयुक्त ने जानकारी दी कि जिन पंचायतों में योजना का बेहतर क्रियान्वयन होगा, उन्हें 1 करोड़ रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. ग्रामीणों को ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रेरित करने और जरूरत पड़ने पर मदद करने के निर्देश भी दिए गए. आवेदन के दौरान बैंक खाता देना अनिवार्य होगा ताकि सब्सिडी सीधे खाते में भेजी जा सके.
सफल क्रियान्वयन का लक्ष्य
बैठक के अंत में सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने का निर्देश दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सके और जिले के विकास को नई दिशा मिल सके.
