Ranchi: ग्रामीण विकास विभाग की ओर से गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) के बीच वाहनों का वितरण किया गया. कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, विभागीय सचिव मनोज कुमार सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान राज्य के विभिन्न प्रखंडों के लिए कुल 24 वाहनों का वितरण किया गया, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी को गति मिलेगी.
योजनाओं को जमीन पर उतारने में बीडीओ की भूमिका अहम : सचिव
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में बीडीओ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है. उन्होंने बताया कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में झारखंड ने अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़े क्षेत्रों में एक वर्ष के भीतर सुधार का लक्ष्य तय किया है. उन्होंने कहा कि विभाग लंबे समय से वाहनों की कमी महसूस कर रहा था, जिसे दूर करने की दिशा में यह पहल की गई है. इसी वित्तीय वर्ष के दौरान शेष सभी प्रखंडों को भी वाहन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य के गांवों के विकास की जिम्मेदारी बीडीओ के कंधों पर है और विभाग को उन पर पूरा विश्वास है.
तकनीकी कारणों से हुई देरी, अब सभी प्रखंडों को मिलेंगे वाहन : मंत्री
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि विभाग का प्रयास था कि पिछले वर्ष ही सभी प्रखंडों को वाहन उपलब्ध करा दिए जाएं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसमें देरी हुई. अब उन समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और इसी वित्तीय वर्ष में शेष प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी वाहन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.
ग्रामीण विकास की बदली तस्वीर, अब सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत
मंत्री ने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बड़ी चुनौती था, लेकिन अब स्थिति काफी बेहतर हुई है. दूर-दराज के गांवों से लोग आसानी से प्रखंड कार्यालय पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब यह सुनिश्चित करना बीडीओ की जिम्मेदारी है कि ब्लॉक आने वाले लोगों का काम समय पर और बिना परेशानी के हो, क्योंकि इससे ही सरकार की छवि बनती और मजबूत होती है.
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15वें वित्त आयोग की राशि का करें बेहतर उपयोग
दीपिका पांडेय सिंह ने अधिकारियों से कहा कि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और प्रभावी तरीके से गांवों के विकास में किया जाए. साथ ही मुखियाओं का मार्गदर्शन करें, ताकि वे भी अपने पंचायतों में बेहतर विकास कार्य कर सकें और अपनी अलग पहचान बना सकें.
ग्रामीण डिजिटलीकरण और जनसेवा पर विशेष जोर
मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है. पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी न हो और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को सरकार की विकासोन्मुख सोच के अनुरूप संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा.
