News Wave Desk : असम विधानसभा में सोमवार को यूसीसी बिल पेश किया गया. हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने ये बिल पेश किया. जिसे पहले ही कैबिनेट में पास कर दिया गया है. ऐसे में अब सरकार ने सदन में बिल पेश किया. सरकार की आरे से संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से बिल सदन के समक्ष रखा. विधेयक का मकसद बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और सह जीवनसाथी संबंध के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है. इसके पूर्व उत्तराखंड और गुजरात ने भी यूसीसी के लिये कदम उठायें है.
हालांकि विपक्षी दलों ने यूसीसी के खिलाफ विरोध किया. विपक्षी सांसदों ने विधेयक पेश किए जाने से पहले सभी पक्षकारों के साथ व्यापक चर्चा की मांग की. असम कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जाकिर हुसैन सिकदर ने सवाल उठाते हुए कहा कि यूसीसी महज बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है. जिसकी जरूरत फिलहाल नहीं है.
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