Ranchi : झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 8 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है. पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है. इस राशि से राज्य के 10 हजार गरीब BPL परिवारों को झारखंड और देश के विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का दर्शन कराया जाएगा. आदेश के अनुसार योजना के लिए मुख्य शीर्ष-3452 (पर्यटन) के अंतर्गत दो अलग-अलग बजट मदों से 4-4 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. इस तरह योजना के लिए कुल 8 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए है.
JTDC करेगा योजना का संचालन
आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का क्रियान्वयन झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड JTDC के माध्यम से किया जाएगा. राशि की निकासी और व्यय की जिम्मेदारी पर्यटन निदेशालय के निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को सौंपी गई है.
राशि खर्च करने के लिए तय नियम
- सरकार ने योजना के संचालन के लिए कई शर्तें भी निर्धारित की है.
- स्वीकृत राशि का उपयोग सिर्फ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर ही किया जाएगा.
- राशि का उपयोग किसी अन्य योजना या मद में नहीं किया जा सकेगा.
- बिना अनुमति राशि का विचलन नहीं होगा.
- योजना का व्यय वित्त विभाग के नियमों, झारखंड वित्त नियमावली और कोषागार संहिता के अनुरूप किया जाएगा.
- उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) समय पर महालेखाकार और संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना होगा.
- नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे.
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